15/04/2026
*बिग ब्रेकिंग*
केंद्र सरकार ने राज्यों को सुझाव दिया है की वे..... धान और गेहूं पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से ऊपर अतिरिक्त बोनस नहीं देने पर गंभीरतापूर्वक विचार करे
बोनस और विभिन्न आकर्षक छूट के चलते किसान इन जिंसों का बड़ी तादात में उत्त्पादन करते है और केन्द्रीय पूल के लिए इसकी विशाल खरीद करनी पड़ती है
दूसरी ओर इन आकर्षक कीमतों और बोनस के लालच के चलते किसान दलहन-तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर समुचित ध्यान नहीं देते
केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने एक पत्र के जरिये इस प्रथा को बंद करने का आग्रह किया है
पत्र में स्पष्ट किया गया है की ...केन्द्रीय पूल में फिलहाल खाद्यान्न का कुल भंडार न्यूतनम आवश्यक बफर स्टॉक से तीन गुणा ज्यादा है जिससे केन्द्र पर वित्तीय एवं भंडारण का दबाव काफी बढ़ गया है
केन्द्र सरकार गेहूं और धान की पैदावार को स्थिरता या सीमित रखते हुए दलहन, तिलहन एवं मोटे अनाजों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने को प्राथमिकता देना चाहती है !