Palwal- The Smart City

16/08/2026

कई राज्यों के द्वारा एनालॉग पनीर पर लगाए गए बैन से एक राहत भरी हवा चली है।

लेकिन सेंट्रल FSSAI की चुप्पी बड़ी डरावनी लग रही है।

यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार के द्वारा तय की जानी चाहिए कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने एनालॉग नामक एक शब्दावली गढ़ी और इसके पीछे

नकली पनीर
नकली माखन
नकली छैना

सब हमारे ऊपर पेल दिए गए।

जिसका परिणाम यह हुआ है कि करोड़ों लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित होकर पिछले कुछ सालों में मारे गए हैं और करोड़ों उलझे पड़े हैं।

जब से क्लेश देश में शुरू हुआ है तबसे किसानों ने जीव पालन को कम से कम करना शुरू कर दिया है नतीजा गांवों में जीवों की संख्या लगातार घटती चली जा रही है क्योंकि दूध की कोई डिमांड तो है नहीं कौड़ियों के भाव शुद्ध दूध खरीदा जा रहा है।

देश में सबसे पहले इस गलत नीति के खिलाफ मोहन सिंह आहलूवालिया जी ने बिगुल बजाया और हम सभी को बताया कि खाद्य नीति में ही समस्या है जिसकी वजह से स्वास्थ्य कृषि और जीव तीनों खतरे में आ चुके हैं।

कल ही देश में एक भगवान माने जाने वाले बड़े ब्रांड के द्वारा बनाई गई शुगर फ्री icecream पर महाराष्ट्र की FSSAI ने बैन लगाया तो खुद को भगवान समझने वाले ब्रांड का जवाब था कि शुगर फ्री तो मेरा ट्रेड मार्क है हम तो नीचे लिखते हैं कि इसमें शुगर है।

आग लगे तुम्हारी ट्रेडमार्क को और कीड़े पड़ें तुम्हारी सोच को करोड़ों शुगर के मरीज तुम्हारे इस ब्रांड में को पढ़ कर इसे खाया करते थे।

आई ए एस अधिकारी तुकाराम मुंडे जी ने जब से महाराष्ट्र में काम करना शुरू किया है तभी से स्थानीय फूड रेगुलेटरी बॉडी सही दिशा में जाती हुई प्रतीत हो रही है।

नकली मक्खन जो हरेक दुकान और चौराहे पर तो मिलता ही है एक बड़े नामित विश्वविद्यालय के उपकुलपति के घर में ब्रेकफास्ट टेबल पर जब यही अल्ट्रा लाइट फेट के नाम से परोसा गया तो मोहन सिंह आहलूवालिया जी ने उपकुलपति महोदय का ध्यान इस तरफ़ दिलवाया तो पूछा ताछी शुरू हुई और फिर उस नकली मक्खन की विदाई हुई।

किसानों का सबसे बड़ी दुश्मन मिलावट , ब्लेंडिंग और फोर्टिफिकेशन जैसी शब्दावलियां है जिनका अर्थ मिलावट ही है।

आज देश में शुद्ध भोजन ना मिलने का बड़ा कारण अपुष्ट नीति और इंडस्ट्री पर आँख बांड करके भरोसा है।

एक शहर के चारों और बसे किसानों का पहला अधिकार मार्किट पर है ना कि किसी फैक्ट्री का।

16/08/2026

16/08/2026

सरकारें बदली.... पक्ष विपक्ष बदले पर नहीं बदला तो सिर्फ पलवल का भाग्य
इस पोस्ट को इतना #शेयर kro ताकि इन मोटी चमड़ी वालो को थोड़ी तो शर्म आये, अब बात चुप बैठने से नहीं बनेगी, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाओ चाहे आंदोलन ही क्यों ना करना पड़े या सिर्फ टैक्स pay करने के लिए पैदा हुए हो

14/08/2026

हम भी अपने तिरंगे का सम्मान करते है! विजय ये विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊँचा रहे हमारा लेकिन मासूम बच्चो को तपती गर्मी में 6/7 घण्टे तक खड़े रखना पूरी तराह तानाशाही है इन स्कूल वालो पर कार्यवाही होनी चाहिए Palwal- The Smart City

@टॉप फ़ैन

13/08/2026

जनता से सीधा सवाल, किसी पार्टी या नेता के विरोध में ये पोस्ट नहीं है....!!
पर जनता को अधिकार है पूछने का, के जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल लोग कहा चाहते हैं
पलवल को करोड़ो की लागत से चौक चौराहो पर रथ और प्रतिमाये लगाने की जरूरत है, या हादसों का सबब बन रही सड़को की मरम्मत की....??
पलवल को 5 km लम्बे झंडे में पैसा व्यर्थ करने की जरूरत है या नालियो को साफ करके बारिश में जलभराव की समस्या को दूर करने की.
बिना अनुमति हज़ारो स्कूली बच्चोँ को जुलूसों में शामिल करने की जरूरत है या मेडिकल सुविधाओं की
Is बार लगा था शायद नई सोच नये विकास की इबारत लिखेगी पर वही "ढाक के तीन पात"

27/07/2026

आरक्षण पर चर्चा किसी भी पार्टी को असहज करेगी, और अब वही करना पड़ेगा। पटरी उखाड़ कर आरक्षित हो जाना, सामाजिक न्याय नहीं, राजनैतिक गिरोहबाज़ी है। अब जबकि प्रताड़ित वर्ग इस पर लामबंद हो रहा है, तो सत्ता के चाटुकारों को समस्या होने लगी है कि ये 'मूर्खता' है।

UGC, NEET, CBSE पर बोलना भी सबको मूर्खता और षड्यंत्र ही लग रहा था, फिर एक भीड़ आई, आप पर थूका और आपको चाटना पड़ा। अंततः, हुआ वही जो हम आपको बता रहे थे।

अब आरक्षण पर भी एक संगठित, सघन और गंभीर चर्चा होगी। इसके चक्कर में चुनावों पर असर पड़ना चाहिए कि कौन इन विषयों पर चर्चा से भाग रहे हैं, कौन इसे नकार रहे हैं, और कौन एक ही श्वास में 'विकसित भारत' और निजी क्षेत्र में आरक्षण ढूँढ रहे हैं।

अब मुझे यह मैटर नहीं करता कि कौन सत्ता में है और किसको होना चाहिए, मैंने पिछले 7 महीनों में जो देखा और फिर गत शनिवार को जो हुआ, उस से में आश्वस्त हूँ कि बिखरा हुआ, बिका हुआ नैरेटिव काम नहीं आता। सत्ता में रहने या निकाले जाने की चिंता राजनैतिक दलों को होनी चाहिए, आम नागरिक को नहीं।

आरक्षण की पूर्ण समाप्ति लक्ष्य है, जो संविधान का भी लक्ष्य है, तो हम तो वही कर रहे हैं जो संविधान निर्माताओं ने सोचा था। ठीक है, समय सीमा नहीं थी, पर OBC आरक्षण भी तो नहीं था? उस समय के वंचित-पीड़ित-शोषित यदि आज भी वंचित-पीड़ित-शोषित ही हैं, तो इस पर सर्वेक्षण होना चाहिए कि तथाकथित सामाजिक न्याय तक पहुँचने के लिए कोई और मार्ग है क्या?

मेरा उद्देश्य प्रथम चरण में चर्चा का है, सरकार से इस पर संसद में आँकड़े रखवाने का है कि किस जाति समूह की किन जातियों में कितनों को आरक्षण मिला, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, उन्हीं जाति समूहों में कौन ऐसे लोग हैं जो अभी तक घिसट कर जीने को विवश हैं?

सामान्य वर्ग के लोगों में कितने लोग आर्थिक रूप से विपन्न हैं, उनके लिए सरकार की क्या नीतियाँ हैं, उन्हें फॉर्म भरने से ले कर हॉस्टल और कोर्स की फीस में छूट क्यों नहीं है? यदि आरक्षण EWS से दिया है तो यह इतना घटिया रूप में क्यों है कि निर्धन सामान्य वर्ग का विद्यार्थी लोन चुकाने में ही जवानी खपा देता है?

इसके बाद, हर राजनैतिक व्यक्ति को, दल को हम चुनावों के समय पूछेंगे कि उन्हें सामान्य वर्ग वोट क्यों दे? उनका मेरिट को ले कर क्या स्टैंड है.....??

26/07/2026

लगे हाथों "एथनोल" वाले बाबा को भी निबटा देते जिसने पुत्रमोह में पूरे देश की गाड़ियों को खराब कर दिया

17/07/2026

आज झुक गए तो वो दिन दूर नहीं, ज़ब आपकी ज़मीनो को भी इसी तरह लूट लिया जायेगा
आम जनता को कीड़े मकोडो की तरह कुचल रही है ये सरकार, क्या आम आदमी को एक छत भी allowed नहीं अपनी ज़मीन पर जिसे उसने बाकायदा रजिस्ट्रेशन करके खरीदा है